राजस्थान कायमखानी महासभा के दोनों गुटों में हुआ समझौता

राजस्थान कायमखानी महासभा के दोनों गुटों में हुआ समझौता
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सहमति से गठित की गई 21 लोगों की इलेक्शन कमेटी पर भी उठे सवाल
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जयपुर (थार न्यूज़-इक़रा पत्रिका)। 09 अगस्त 2021 का दिन कायमखानी क़ौम के लिए बहुत शुभ साबित हुआ है। करीब 20 साल से राजस्थान कायमखानी महासभा में चल रही गुटबाज़ी को इस दिन सर्व सहमति से खत्म कर दिया गया है। साथ ही जोधपुर हाईकोर्ट में चल रहे मुकदमे को भी वापस लेने की सहमति तय हो गई है। राजस्थान कायमखानी महासभा जो कि कायमखानी क़ौम की कदीमी रजिस्टर्ड तन्जीम है तथा पिछले 40 साल में इस तन्जीम ने करीब आधा दर्जन हाॅस्टल अलग-अलग जिलों में शुरू किए हैं।

राजस्थान कायमखानी महासभा के लिए 2002 से लेकर 2010 तक का युग एक स्वर्णिम युग रहा है। इस दौरान महासभा के संयोजक जी ख़ान साहब के नेतृत्व, टीम वर्क, कठोर परिश्रम और योग्यता के कारण जयपुर में कायमखानी गेस्ट हाउस और क़ौम के प्रथम पुरूष नवाब कायम ख़ान साहब की जन्म स्थली ददरेवा (जिला चूरू) में "नवाब कायम ख़ान मेमोरियल शहीद स्मारक" बनाया गया। लेकिन इस दौरान क़ौम की बदकिस्मती थी कि कुछ लोगों की वजह से महासभा दो फाड़ हो गई और महासभा का चुनावी मुद्दा कोर्ट में चला गया।

2015 में जी ख़ान साहब ने महासभा के संयोजक पद से इस्तीफा देकर झुन्झुनूं दरगाह शरीफ़ बाबा कमरूद्दीन शाह साहब के परिसर में दोनों गुटों की मीटिंग रखी और सर्व सहमति से कर्नल शौकत अली ख़ान को नया संयोजक बनाकर उन्हें फ्रेश इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी सौंपी। खबर है कि कर्नल शौकत अली ख़ान की लगातार मेहनत और सबको एक प्लेटफार्म पर बैठाने की कोशिश अब कामयाब हो चुकी है। हाईकोर्ट के मुकदमे को वापस लेने की सहमति बनाने के लिए 29 जून 2021 को कर्नल साहब ने एक 11 सदस्यीय कमेटी गठित की थी, जिस कमेटी की 18 जुलाई 2021 को जयपुर में मीटिंग हुई तथा दोनों पक्ष डाॅक्टर खानू ख़ान बुधवाली और एडवोकेट यूनुस खान मोयल मुकदमा वापस लेने एवं फ्रेश इलेक्शन करवाने के लिए सहमत हो गए।

09 अगस्त को कर्नल शौकत अली ख़ान ने डाॅक्टर खानू ख़ान बुधवाली और एडवोकेट यूनुस खान मोयल के साथ मीटिंग रखी तथा इस मीटिंग में सर्व सहमति से 21 लोगों की इलेक्शन कमेटी गठित कर दी गई। इस कमेटी के लिए 7 नाम डाॅक्टर खानू ख़ान बुधवाली और 7 नाम एडवोकेट यूनुस खान मोयल ने पेश किए। बाकी 7 नाम कर्नल शौकत अली ख़ान ने शामिल करते हुए सहमति से 21 लोगों की इलेक्शन कमेटी गठित कर दी। अब यह इलेक्शन कमेटी राजस्थान कायमखानी महासभा के रजिस्टर्ड संविधान के मुताबिक फ्रेश इलेक्शन करवाएगी। खबर है कि जोधपुर हाईकोर्ट से मुकदमा वापस लेने के लिए 11 अगस्त को दोनों पक्षों के वकीलों ने जरूरी कागजी कार्रवाई कर कागज़ात कोर्ट में पेश कर दिए हैं।

दोनों पक्षों की सहमति से गठित की गई 21 लोगों की इलेक्शन कमेटी पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। पहला सवाल कमेटी में सभी जिलों की भागीदारी नहीं है। बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, टोंक आदि जिलों से एक भी सदस्य नहीं लिया गया है। दूसरा सवाल कमेटी के अधिकतर सदस्यों को न चुनाव करवाने का अनुभव है और ना ही उनसे पूरी क़ौम अच्छी तरह से वाकिफ़ है। तीसरा सवाल कई कायमखानी बाहुल्य बड़े गांवों को कमेटी में पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है, जबकि एक गांव से तीन सदस्य लिए गए हैं। चौथा सवाल कायमखानी क़ौम की पहचान आर्मी है और कमेटी में रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों को नजरअंदाज किया गया है। पांचवां सवाल कई कायमखानी रिटायर्ड व कार्यरत अधिकारी हैं, जिन्हें चुनाव करवाने का लम्बा अनुभव है, लेकिन उनको भी इस इलेक्शन कमेटी के योग्य नहीं समझा गया।

(22-08-2021)

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