राहुल गांधी के आदेश पर उर्दू शिक्षक का ट्रांसफर ?

राहुल गांधी के आदेश पर उर्दू शिक्षक का ट्रांसफर ?

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जयपुर (थार न्यूज़-इक़रा पत्रिका)। सोशल मीडिया पर 14 दिसम्बर का राजस्थान शिक्षा विभाग का एक आदेश और साथ में एक फोटो एवं लेख-कमेन्ट जमकर वायरल हो रहे हैं। जिसमें मंजूर अहमद नामक उर्दू टीचर का राजसमंद जिले से तुरंत सवाई माधोपुर जिले में ट्रांसफर करने की बात कही गई है। वाकिया यह बताया जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सवाई माधोपुर क्षेत्र में एक बच्चा राहुल गांधी से मिला और उसने अपनी पीड़ा व आवश्यकता बताते हुए कहा कि मेरे पापा का 10 साल से ट्रांसफर नहीं हो रहा है। फोटो में राहुल गांधी बच्चे के कंधे पर हाथ डालकर उसकी बातें गौर से सुन रहे हैं। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के आदेश पर उसी दिन राजस्थान के शिक्षा विभाग ने यह ट्रांसफर कर दिया। हम इस आदेश, फोटो और किसी भी लेख-कमेन्ट की सत्यता की पुष्टि नहीं कर रहे हैं।

अगर ऐसा हुआ है तो बहुत ही सराहनीय हुआ है और जनता की समस्या का इसी तरह शीघ्रता से शासन-प्रशासन को समाधान करना चाहिए। लेकिन कुछ सवाल हैं, जो पूछने और उनका जवाब मिलना भी जरूरी है। पहला, क्या यह बच्चा अचानक संयोगवश राहुल गांधी से मिला था या कांग्रेसियों व अधिकारियों के पूर्व निर्धारित व्यवस्थित कार्यक्रम के तहत मिला था ? नम्बर दो, राजस्थान में ऐसे कितने शिक्षक और अन्य सरकारी कर्मचारी हैं, जो बरसों से दूर दराज के क्षेत्रों में घर परिवार से सैकड़ों किलोमीटर दूर नौकरी करने को मजबूर हैं और लाख कोशिश के बाद भी उनका ट्रांसफर नहीं हुआ है ?

सवाल नम्बर तीन, इस शीघ्रता वाले ट्रांसफर की तरह इन सबका अपने गांव-कस्बे के नजदीक आज तक ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ ? क्या इस मामले में कांग्रेस की गहलोत सरकार विफल रही या वो राहुल गांधी की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी ? क्या अब शीघ्रता से ऐसे सभी कर्मचारियों व अधिकारियों का ट्रांसफर किया जाएगा ? नम्बर चार, क्या इसी शीघ्रता से किसानों को बिजली कनेक्शन, टूटी सड़कों की मरम्मत, हर गांव कस्बे में 24 घण्टे बिजली, अपराध पर नियंत्रण, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, सस्ती व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आदि जनहित के काम भी होंगे ?

सवाल नम्बर पांच, क्या राजस्थान के किसानों का सम्पूर्ण कर्ज माफी का वादा राहुल गांधी इसी शीघ्रता से करवाएंगे, जिस वादे को चार साल बीत चुके हैं ? नम्बर छह, मदरसा पैराटीचर्स सहित सभी संविदाकर्मियों को नियमित करने के चुनाव घोषणा पत्र के वादे को भी चार साल बीत चुके हैं, क्या एक आदेश से इसी शीघ्रता से सभी संविदाकर्मियों को भी नियमित करवाएंगे ?

सवाल नम्बर सात, क्या राहुल गांधी इसी तत्परता से जातीय जनगणना कराने एवं एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण उनकी आबादी के हिसाब से बढ़ाने और निजी क्षेत्र में आरक्षण देने का प्रस्ताव राजस्थान विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर पारित करवाएंगे ? नम्बर आठ, क्या राहुल गांधी ओबीसी के लिए विधानसभा और लोकसभा में सीटें आरक्षित करने के लिए केन्द्र सरकार को शीघ्रता से पत्र लिखेंगे ? नम्बर नौ, क्या राहुल गांधी न्यायपालिका में एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण दिलवाने के लिए केन्द्र सरकार को कोई पत्र लिखेंगे ? नम्बर दस, क्या राहुल गांधी कांग्रेस शासित राज्यों में खाली पड़े सभी सरकारी पद वर्ष 2023 में शीघ्रता से भरवाएंगे तथा गैर कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर उनके यहां खाली पड़े सभी पद वर्ष 2023 में भरवाने की मांग करेंगे ?

सवाल नम्बर ग्यारह, क्या राहुल गांधी जस्टिस सच्चर कमेटी और जस्टिस मिश्रा कमिशन की सिफारिशों को लागू कराते हुए कांग्रेस शासित राज्यों में अल्पसंख्यक आरक्षण दिलवाएंगे ? क्या इसके लिए वे केन्द्र सरकार को भी पत्र लिखेंगे और संसद में कांग्रेस पार्टी की तरफ़ से चर्चा का प्रस्ताव रखवाएंगे ? नम्बर बारह, क्या राहुल गांधी इस बात के लिए माफी मांगेंगे कि महाराष्ट्र में 15 साल कांग्रेस का शासन रहने के बावजूद उनकी सरकार ने जस्टिस कृष्णा कमिशन की रिपोर्ट की धूल भी क्यों नहीं झाड़ी ?

(17/12/2022)

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