मदरसा पैराटीचर्स के मानदेय बढ़ाने और नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू करने पर खुशी और रोष दोनों

मदरसा पैराटीचर्स के मानदेय बढ़ाने और नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू करने पर खुशी और रोष दोनों

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इस कार्य के लिए जहां अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद और सम्बंधित अधिकारियों की जमकर प्रशंसा की जा रही है, वहीं मदरसा बोर्ड चेयरमैन को पैराटीचर्स अपने लिए शुभ मान रहे हैं।

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जयपुर (थार न्यूज़-इक़रा पत्रिका)। राजस्थान मदरसा बोर्ड से पंजीकृत मदरसों में शैक्षणिक सेवा देने वाले मदरसा पैराटीचर्स सहित समस्त संविदाकर्मी बरसों से नियमित करने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए लम्बे समय से विभिन्न प्रकार का आंदोलन चल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव 2018 के घोषणा पत्र में समस्त संविदाकर्मियों को नियमित करने का वादा भी किया था। इसके लिए सरकार ने प्रक्रिया शुरू की और संविदा नियम बनाए। लेकिन संविदाकर्मी इससे पूरी तरह खुश नहीं थे। इनके प्रतिनिधि क‌ई बार मुख्यमंत्री, सम्बंधित मंत्रियों, अधिकारियों आदि से मिले और अपनी मांग मनवाने की कोशिश की।

5 मार्च को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की कि "ग्राम पंचायत सहायकों, शिक्षाकर्मियों, पैराटीचर्स एवं मदरसा पैराटीचर्स के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। प्रस्ताव के अनुसार राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स-2022 के तहत ग्राम पंचायत सहायकों, शिक्षाकर्मियों, पैराटीचर्स व मदरसा पैराटीचर्स के मासिक मानदेय को बढ़ाकर 16900 रुपए कर दिया गया है। इस बढ़ोतरी का लाभ बीएड, बीएसटीसी अथवा डीएलईडी की शैक्षणिक योग्यता वाले संविदाकर्मियों को देय होगा। इसके अतिरिक्त, प्रस्ताव में शिक्षाकर्मी, पैराटीचर्स, ग्राम पंचायत सहायक एवं मदरसा पैराटीचर्स का पदनाम संशोधित कर क्रमशः सहायक शिक्षक, कनिष्ठ शिक्षक, पंचायत शिक्षक एवं शिक्षा अनुदेशक कर दिया गया है। साथ ही, इन सभी पदों पर कार्यरत संविदाकर्मियों को 9 वर्ष एवं 18 वर्ष की संविदा सेवा अवधि पूरी करने पर मासिक मानदेय बढ़ाकर क्रमशः 29600 एवं 51600 रुपए कर दिया गया है एवं पदनाम में क्रमशः ग्रेड-2 व ग्रेड-1 जोड़ने का प्रावधान भी किया गया है। इन नियमों के अंतर्गत आने से पूर्व यदि किसी संविदाकर्मी को नए निर्धारित मानदेय से ज्यादा मानदेय प्राप्त हो रहा है तो उनके मानदेय को संरक्षित किया जाएगा। इस निर्णय से राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स-2022 के अंतर्गत उच्चतर मानदेय एवं पदनाम मिलने से संविदाकर्मियों के एक बड़े वर्ग को लाभ होगा।"

मुख्यमंत्री की इस घोषणा से मदरसा पैराटीचर्स में खुशी और रोष दोनों है। खुशी इस बात की है कि 16900 रूपए एक सम्मानजनक मानदेय तय किया है और इतना मानदेय पहली बार बढ़ाया गया है। रोष इस बात का है कि सरकार ने नियमित करने का वादा किया था, अगर मानदेय बढ़ाने की बात थी तो वो तो दो साल पहले ही 21000 रूपए कर रहे थे, जिसे पैराटीचर्स के प्रतिनिधि मंडल ने अस्वीकार कर दिया था।

मदरसा पैराटीचर्स का मानदेय बढ़ाने और नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू करने पर अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद और मदरसा बोर्ड चेयरमैन एमडी चौपदार ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए शुक्रिया अदा किया है। इस घोषणा के पीछे सबसे ज्यादा एक्सर्साइज अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद, अल्पसंख्यक मामलात विभाग के अधिकारियों और मदरसा बोर्ड के अधिकारियों ने की है, जो लगातार इस कवायद में लगे हुए थे कि कैसे भी करके ग़रीब मदरसा पैराटीचर्स के नियमितीकरण का रास्ता साफ हो और जब तक नियमित नहीं हों तब तक उन्हें एक सम्मानजनक मानदेय मिलता रहे।

मंत्री सालेह मोहम्मद ने क‌ई बार पैराटीचर्स को यह बात कही थी कि आपकी पीड़ा मेरी पीड़ा है और मैं हर हाल में आपकी समस्या का समाधान निकाल कर ही रहूंगा। मंत्री के इस अपनत्व और मानदेय बढ़ाने और नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू कराने के लिए पैराटीचर्स जमकर उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। साथ ही सम्बंधित अधिकारियों को भी धन्यवाद दे रहे हैं कि उनके अथक प्रयास से उनकी समस्या का समाधान निकला है। मदरसा पैराटीचर्स मुख्यमंत्री द्वारा की गई इस घोषणा के लिए अपने चेयरमैन को भी शुभ मान रहे हैं, मदरसा बोर्ड में लगातार चार साल से कोई चेयरमैन नहीं था तथा कुछ दिनों पहले इस पद पर एमडी चौपदार की नियुक्ति हुई और उनके आते ही पैराटीचर्स को यह खुशी मिली।

(09/03/2023)

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